Categories
देश मुख्य राजनीति

‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाः जहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खाना कै चिन्ता

रोल्पा । मुलुक संघीयतामा जानुपूर्व सदरमुकामका होटलहरूमा नक्कली माइन्यूट बनाउने र बिल मिलाएर सरकारी बजेट खाने गरेको चर्चा यदाकदा सुनिन्थ्यो । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार बने र ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । अधिकार गाउँमै प्रत्यायोजन भएको कुरा पनि सत्य हो । तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँचवर्षको संघार टेकिसक्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कुन ‘सिस्टम’को अभ्यास गरिरहेका छन् वा बसालेका छन्, त्यो भने समीक्षा गर्नैपर्ने विषय हो ।

असार मसान्तः अर्थात् आर्थिक वर्षको लेखाजोखा हुने समय । सदरमुकामका होटलहरू त सुके नै । स्थानीय तह वरिपरिका होटलहरूमा बिल मिलाउनेहरू अहिले पनि जाग्राम छन् ? हामी सबै सचेत नागरिकले चियोचर्चो गर्न जरुरी छ ।

अब कुरा गरौं, ‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको । गतवर्षको कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकै बेला सबै ठाउँका विद्यालय बन्द थिए । सरकारले नै जोखिमको क्षेत्र मानेर विद्यालय बन्द गराएको थियो । ठीक त्यसैबेला एकजना सोही गाउँपालिकाका शिक्षकले विश्वलाई बेवास्ता गर्दै आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्ने ‘उत्तर कोरिया’ जस्तै सरकारकै निर्देशन नमानेर गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको फेसबुकमै लेखेका थिए । त्यसो त, निषेधाज्ञाकै समयमा गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा सर्वसाधारण ओसारपोसार गरेको चर्चा पनि चलेकै थियो ।

परिवर्तन गाउँपालिका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले क्लिनस्वीप गरेको गाउँपालिका हो । एकहिसाबले भन्दा गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिपक्ष नै छैन । प्रतिपक्ष नै नभएको स्थानीय तहमा चरम विकास भइरहेको छ या ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ भइरहेको छ ? गाउँपालिका अध्यक्ष ‘म आफै पत्रकार हुँ, अरु पत्रकार किन चाहियो ?’ भन्न समेत पछि पर्दैनन् । गाउँपालिकामा कहिलेकाँही झुल्किने अध्यक्षलाई के पत्रकारको भूतले लखेट्नुमा कारण छ ?

त्यसो त, ११ लाखको मन्दिर, १३ लाखको काठे पुल, बालविवाह गरेकाहरूबाट कानूनविपरीत पैसा उठाएर खाएको कुरा, डकुमेन्ट्रीको नाममा १५ लाख झ्वाम पारेको कुरा बेलाबेला चर्चामा आएका कुरा हुन् । यी कुरा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि त सामान्य होला । तर जनताको कर, शुभचिन्तकको भोट र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यो व्यवस्था ल्याउन जीवन गुमाएका ‘परिवर्तन’हरुले भने आफ्नै नाम–कामको बदनामी भइरहेकोप्रति कति ग्लानी गर्दा हुन् ।

गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘ठूला कुरा’ गर्न ठिक्क छ । उनीहरू हुनु र नहुनुले कर्मचारीलाई खास फाइदा वा बेवाइदा पनि छैन । जनप्रतिनिधि आउँदा कर्मचारीलाई कहिलेकाँही त ‘झेजो’ पनि लाग्दो हो । उपभोक्ता समितिको फाइल बोकेर लुखुर लुखुर हिडिरहेका जनप्रतिनिधि र ‘झर्ला र खाउँला’ भनेर पछिपछि लागेका अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरुलाई ‘कर्मचारीको काम’ हेर्न फूर्सद पनि नहुँदो हो । उपभोक्ताका लागि त फेरि पनि ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने अनि हिड्ने हो । विकास र समृद्धि त ‘फुस्सा’ ।

‘सिस्टम’को सबैभन्दा ठूला कुरा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सेलिब्रेटी हुने रहरले पिरोलिरहेको छ । जस्तोसुकै स्टन्ट गरेर हुन्छ– बस् ‘सेलिब्रेटी’ भए भो । नेपाली कांग्रेस निकट विचार राख्ने हाकिम र सोही विचार समर्थक लेखापालको गतिविधिले उपभोक्ता समेत वाक्क छन् । यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले समेत ‘सबै उनीहरुकै हातमा भएको’ स्वीकार गरे । अनि माओवादीले क्लिनस्वीप गरेको भनेर छाती फुलाएर हिड्ने कार्यकर्तालाई अब इस्स।।।। भन्ने रु

चाहे जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी । साझा हुनुपर्छ । साझाको अर्थ संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रको पहरेदारका रुपमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने आफ्नै नीतिविधि र आचारसंहिता होलान् । तर वैचारिक रुपमा नजिकका उपभोक्तालाई लेखापाल र हाकिम आफैले चेक घरमै पु–याइदिने अनि अन्यलाई अड्काइ राखिदिने गरेपछि उपभोक्ताको आक्रोश कहिले न कहिले अवश्य छचल्किन्छ ।

सभ्य भाषामा भन्दा कर्मचारी पाहुना जस्तै हुन् । नेपाली सभ्यतामा पाहुनालाई देउता पनि मान्ने चलन छ । जान्ने हो भने, पाहुना भएर गएपछि निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ । तर आफै घर मालिकजस्तै गरेर घरको कोठाकोठा डुल्ने छुट पाहुनालाई नहुन पनि सक्छ । पाहुनाले इमान, नैतिकता, हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने हो ।

अब जाँदाजाँदै जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षमा गरेका कामको गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ । समीक्षा जनप्रतिनिधिकै ‘स्वाद’को नहुन पनि सक्छ । जनप्रतिनिधिको राम्रा र नराम्रा अभ्यासले भोलिको स्थायित्वसँग अर्थ राख्छ । संघीय संरचनामै यदाकदा प्रश्न सुनिन थालेकै बेला जनप्रतिनिधिको व्यवहारले जनतामा व्यवस्थाप्रतिनै थप वितृष्णा बढाउँछ । अहिलेसम्मको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि हाम्रा बानी व्यवहारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास भइरहेकै बेला सुरुमा जुन नजिर स्थापित गरिन्छ त्यही कुरा स्थापित हुने हो । राम्रो बीउ रोपे जुगजुगसम्म राम्रो फल दिन्छ, नराम्रो बीउ रोपे जुगजुगसम्म अस्थित्वहीन भएर जिउने हो । हामीले गर्ने कर्मले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

यसलाई सारांशमा भन्दा लोक कल्याणकारी ‘सिस्टम’ बसाउने कुरा हो । सही ‘सिस्टम’का लागि सही नेतृत्वको पनि जरुरत हुन्छ । गलत कुराको विरोध गर्न तेरो–मेरोको घेराभन्दा माथि उठेर राम्रोको पक्षमा लागौं । तर राम्रोको आशामा समर्थन गर्दागर्दै पनि भीरतिर सोंझिएकाहरुलाई भन्न त राम राम शब्द नै काफी छ ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

गणतन्त्र दिवसकै दिन एमाले नेता शंकर पोखरेलकाे चेतावनी :  ओलीको नेतृत्व अस्विकार गरे नयाँ ‘खिलराज’को जन्म

काठमाडौं । नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अस्विकार गरेमा ‘नयाँ खिलराज’को जन्म हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका पोखरेलले संविधानमै व्यवस्था भएको मध्यावधिमा जाँदा ओलीको नेतृत्वलाई अस्विकार गर्न खोज्दा ‘खिलराज रेग्मी’ जन्मिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘संविधानतः मध्यावधिमा जादा ओलीको नेतृत्वलाई अस्विकार गर्न खोज्दा हो ‘खिलराज रेग्मी’ जन्मिने । अन्यथा जननिर्वाचित नेतृत्व रहन्छ नै,’ उहाँले लेख्नु भएको छ ।

Categories
कोरोना देश मुख्य राजनीति

मध्यराति मन्त्रिपरिषदले गर्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश: कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले बैकल्पिक सरकार गठनमा संसद असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष बिघटनको सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको हो ।

गत २०७७ पुस ५ गते बिघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो । सरकार गठनको बिकल्प हुँदाहुँदै बिघटन गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि पनि संसदले बैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नुभएको हो ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

सरकार गठनका लागि गरिएका दुवै दाबी राष्ट्रपतिद्वारा खारेज(राष्ट्रपति कार्यलयको विज्ञप्ती)

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठन गरिएका दुवै दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गर्नुभएको छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार  प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूलाई १ सय ५३ जना साँसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गर्नुभएको थियो । यसैगरी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई १ सय ४९ जना साँसदको समर्थन भएको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भएको थियो ।
तर दुवै दाबी पूर्ण नेदखिएको भन्दै शितल निवासले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा
७ जेष्ठ २०७८,

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९५० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः-

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्‍वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।
प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।
अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

गृहमन्त्री थापासहित सात गैर सांसद मन्त्रीको पद सर्वोच्चद्वारा खारेज 

काठमाडौँ । गैर सांसद मन्त्रीहरूले पुन नियुक्ति पाउनु संविधान र कानुन विपरीत भन्दै सर्वोच्चले पद खारेज गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सात गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरिदिएको हो ।

रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ, टोपबहादुर रायमाझीको पद खारेज भएको हो ।

‘संविधानको धारा ७८ बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिना भित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनु पर्ने अवस्था देखिंदा निज प्रत्यर्थीहरुलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्ती गरिएको कार्य Prima facic रुपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १,२,३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाको विपरीत भएको देखिदा यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरुलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ती गरिएको र सपथग्रहण लगायतका कार्यहरु संविधान अनुकुल नरहेकोले मन्त्रीको हैसीयतमा कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु, गर्न नदिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यो समाचार ईकान्तिपुरमा जयसिंह महराले लेख्नुभएको हाे ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

प्रधानमन्त्रीद्वारा सपथ सहित मन्त्रिपरिषद् विस्तारः पुरानै मन्त्रिमण्डललाई निरन्तरता (सूचीसहित)

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पद तथा गोपनियताको शपथ लिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनुभएको हो ।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले नेपालको ४३ औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानै मन्त्रिमण्डललाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।

शीतलनिवासमा आयोजित कार्यक्रमबीच राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित सबै मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउनुभयो ।

क्र.सं. नाम, थर पद कार्यविभाजन
१. श्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा
२. श्री ईश्‍वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
३. श्री रामबहादुर थापा मन्त्री गृह
४. श्री टोपबहादुर रायमाझी मन्त्री ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
५. श्री विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ
६. श्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्री परराष्‍ट्र
७. श्री हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
८. श्री लेखराज भट्ट मन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
९. श्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
१०. श्री प्रभु साह मन्त्री सहरी विकास
११. श्री भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
१२. श्री मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी
१३. श्री पद्माकुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास
१४. श्री वसन्तकुमार नेम्वाङ्ग मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
१५. श्री गौरीशंकर चौधरी मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
१६. श्री पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि
१७. डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
१८. श्री लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला
१८. श्री गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
२०. श्री प्रेमबहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण
२१. श्री जुलीकुमारी महतो मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्‍ठ नागरिक
२२. श्री दावा लामा तामाङ मन्त्री युवा तथा खेलकुद
२३. श्री नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‌ख्या
२४. श्री रामबिर मानन्धर राज्यमन्त्री सहरी विकास
२५. श्री विमला वि।क। राज्यमन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति

Categories
देश मुख्य राजनीति

मोटरसाइकल दुर्घटनामा नेविसंघ नेता , पूर्व स्ववियु सभापति भट्टराई घाईते

गौरादह । आफैंले चलाएको मोटरसाइकल सडक बिचको खाल्डोमा अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा नेविसंघका नेता एवं कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति महेन्द्र भट्टराई घाईते भएका छन् ।

झापाको कमल १ का स्थायी बासिन्दा भट्टराई आज शनिबार बिहान सवा १० बजे आफैंले चलाएको ७३९२ नम्बरको बुलेट बाइकमा दुर्घटनामा परेका हुन् ।

कमल १ सोलमारीमा भएको दुर्घटनामा घाईते भएका भट्टराईको शरिरका चार वटा करङ भाँचिएका छन । दुर्घटनाका कारण फोक्सोमा समेत असर परेको भट्टराईले बताए । उनको दमकस्थित निम्स नेशनल हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ । उनको अवस्था खतरामुक्त छ । झापा टाईम्ससँगको सम्पर्कमा नेता भट्टराईले आफ्नो उपचार क्रम जारी रहेको र २/ ४ दिन सोहि अस्पतालमा उपचार हुने बताएका छन् ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

किराँतीले पार्टीको नाम र चिन्ह, तिवारीले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्नु : निर्वाचन आयोग (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको नेकपा एमाले पार्टीको नाम परिवर्तन गर्न भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै दर्ता भएका किराँतीको माओवादी केन्द्रले नाम र चुनाव चिन्ह र सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको एमाले पार्टीको नयाँ नाम प्रस्ताव गरी १५ दिनभित्र आयोगमा सुधारसहितको विवरण पेश गर्न भनेको हो ।

आयोगले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको आदेशले एमाले र माओवादी एकीकरण भइ बनेको (ने क पा) दलको उत्प्रेषणको आदेशले बदर भइ दुवै राजनीतिक दल अलग अलग दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने भन्दै एकीकरणपछि दर्ता भएका पार्टीसँग पुरानै पार्टीको नाम र चुनाव चिन्हसँग मिल्ने भएपछि उनीहरूलाई नयाँ नाम र चुनाव चिन्ह पेश गर्न भनेको हो ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

प्रचण्डले माओवादी केन्द्र ब्यूँताउने, माधव नेपाल एमालेमै फर्किने

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड माधव समूहले अब पूर्वपार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रमै फर्किने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले नेता माधवकुमार नेपालसहित पूर्वएमाले नेताहरु एमालेमै फर्किने र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादी केन्द्र नै ब्यूँताउने निर्णय गरेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई मान्यता नदिई एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछिको रणनीति तय गर्न सोमबार प्रचण्ड(माधव समूहले स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो ।अनलाईनखवरबाट

Categories
देश मुख्य राजनीति

एमाले सक्रिय भए माधव समूहका करिब ३ दर्जन सांसदको पद धरापमा

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन एमाले ब्युँताएसँगै माधकुमार नेपाल समूह संकटमा पर्ने देखिएको छ। एमाले ब्युँतिए हाल प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग टाढिएको माधव नेपाल समूहसँग दल विभाजन गर्ने गरी संसदीय दलमा सदस्य संख्या अपुग हुने देखिएको छ।

प्रतिनिधिसभामा एमालेको १२० सिट छ। दल विभाजन गर्न माधव नेपाललाई कम्तिमा ४८ सिट आवश्यक पर्छ। तत्कालिन एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा भने माधव समूहको ४० प्रतिशत पुग्ने भएकाले एमालेको संसदीय दलमा सो समूहको हालको हवस्थामा ४० प्रतिशत नपुग्ने देखिएको छ।

हालसम्म खुलेर माधव नेपालतर्फ लागेका प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको संख्या मात्र ३३ छ। उता ओलीतर्फ भने स्पष्ट रुपमा ६२ जना खुलेका छन्। तर करिब २५ जनाको अवस्था स्पष्ट छैन। माधव नेपालले यी २५ जनालाई आफूतर्फ तान्न नसके उनले दल विभाजन गर्न पाउने छैनन्।

यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका ओली उनीहरुमाथि कारबाही गरे माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायत उनीहरुसँग रहेका सांसदहरुको सांसद पद खारेज हुन सक्नेछ।

उता एकीकरणपछि प्रतिनिधिसभामा उपनिर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेकपा सांसद विद्या भट्टराई र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित नारायणकाजी श्रेष्ठ, वेदुराम भुसाललगायतका सांसदहरु कुन दलको हुने भन्ने अन्यौल भएको छ। डिसी नेपाल