पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

स्थानीय तहको अलोकतान्त्रिक अभ्यास

गोविन्द न्यौपाने

मेरो वुझाइमा वडा भेला सञ्चारमाध्यमले भने जस्तो सुटुक्क भने भएको होइन । तर, जानेर हो वा नजानेर हो आम नागरिकलाई सूचित गर्न नसकेको भने पक्कै हो । सूचना सम्प्रेषणको यो अभ्यास गैर–लोकतान्त्रिक भने पक्कै हो ।
…………………………………

हालै मेचीनगर नगरपालिकाका वडाहरुमा वडा भेला भएको प्रसङ्गलाई केही स्थानीय पेपर तथा इलेक्ट्रोनिक मिडियाले चर्चा गर्न थालेका छन् । सुटुक्क वडा भेला गरेको र सार्वजनिक सञ्चारमााध्यमवाट नागरिकलाई सूचित नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ । मेचीनगर–४ को निवासी भएको नागरिकको नाताले म समेत आकस्मिक रुपमा वडा भेलामा पुगें । तर, मेरो आफ्नै समय सीमाका कारण सहभागीहरुलाई आफ्नो ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्मको सुझाव दिएर विदा भएँ । मेरो वुझाइमा वडा भेला सञ्चारमाध्यमले भने जस्तो सुटुक्क भने भएको होइन । तर, जानेर हो वा नजानेर हो आम नागरिकलाई सूचित गर्न नसकेको भने पक्कै हो । सूचना सम्प्रेषणको यो अभ्यास गैर–लोकतान्त्रिक भने पक्कै हो ।

सञ्चारमाध्यमवाट चर्चा चलेपछि सूचना सम्प्रेषणको अवस्था के थियो भन्ने वारेमा भेला हुन अघिल्लो साँझ मलाई सूचना दिने मेचीनगर–४ निवासी निलकण्ठ तिवारी जो साविक गा.वि.स.को पूर्व अध्यक्षलाई जिज्ञासा राख्दा १ दिन अगाडि मात्र खवर गरिएको र तिवारीले नै अन्य सहभागीहरुलाई खवर गरेको जानकारी पाइयो । यसवाट के वुझिन्छ भने भेलालाई परिणाममुखी वनाउने भन्दा औपचारिकतामा मात्र सीमित गर्ने नियत देखिएको छ । भेलामा भेट भएका वडा नम्बर–४ का वडा अध्यक्ष नविन वरालले यो पङ्तिकारलाई फोन नम्वर नभएर वोलाउन नसकेकोमा क्षमायाचना गरेका थिए । जसलाई सामान्य रुपमा लिनुको विकल्प थिएन । तर, जव सञ्चारमाध्यममा यसको प्रक्रियाको वारेमा चर्चा हुन सुरु भयो त्यसपछि वास्तविकता अर्कै हो कि भन्ने आशङ्का हुनु स्वाभाविकै हो ।
वास्तविकताको खोजीका लागि पूर्व गाविस अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीसँग सम्पर्क गर्दा यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्र गरिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भयो । तिवारीले यो भेला दिनको ११.०० वजे पश्चातमात्र राख्न भनिएकोमा विहान ८.०० वजे राखिएको थियो । नागरिकलाई अनुपयुक्त समयमा भेला आयोजना गर्नु भनेको परिणामलाई ख्याल नगरी औपचारिकता पूरा गर्नु मात्र हो भन्ने तिवारीको विचारलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । वढीभन्दा वढी नागरिकलाई सहभागी गराउँदा पारदर्शिता सुनिश्चित हुने नै हो । नागरिक आफ्ना योजना निर्माणमा सहभागी हुन पाउँदा निश्चित रुपमा त्यसको प्रभावकारिता वढ्ने तिवारीको भनाइ रहेको छ ।

यो भन्दा पनि योजना छनोटका लागि आरक्षित समूहहरुका प्रतिनिधिहरु पर्याप्त थिए कि थिएनन् भन्ने दृष्टिकोणवाट हेर्दा महिला र वालवालिका प्रायः शुन्य थिए । वालवालिकाका लागि आरक्षित १० प्रतिशतका लागि वालवालिकाको सहभागी सम्वन्धित वडामा महत्वपूर्ण हुने थियो । त्यसैगरी महिला, दलित र आदिवासी जनजातिका उपस्थिति समेत अति आवश्यक नै हो । कतिपय वडामा त आरक्षित समूहका लागि समेत टाठावाठाहरुले योजना भन्दै गरेको सुनिन्थ्यो ।

लोकतन्त्रमा सबैभन्दा शक्तिशाली जनता हुन् र जनतालाई बलियो बनाउने आधार भनेको सूचनाको हक हो भन्ने कुरा या त स्थानीय तहले वुझेन या त वेवास्ता नै गर्यो । नवुझेको हो भने क्षमायाचनाको पनि गुञ्जायस होला तर वेवास्ता गरेको हो भने लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हुनेमा ढुक्क भए हुन्छ । किनकि सूचनाको हकको वास्तविक प्रयोगमा नै लोकतन्त्रको भविष्य हुन्छ । आम नागरिकलाई सूचित गरेर विकल्पको छनोटको लागि अवसर प्रदान गरिएन भने लोकतन्त्र सुदृढ हँुदैन वरु कमजोर हुन्छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमावली २०६५ मा सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक महत्व र सरोकारको विषयमा सूचना माग्न र लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक महत्वका विषय भन्नाले सरकारी रकम खर्च भएका विषयहरू पर्दछन् । अथवा सरकारी नभए पनि आम नागरिकको सवालको विषय भए पनि सार्वजनिक विषय नै मानिन्छ । जस्तै स्कुल, कलेज, अस्पताल, यातायात, खानेपानी, मालपोत, गाविस नगरपालिका, गैरसरकारी संघसंस्था, प्रहरी, प्रशासन, विकास निर्माण, राजनीतिक दल र सार्वजनिक व्यक्ति समेतले आफ्नो पारदर्शिताका लागि सूचना जानकारी लिन वा माग्न चाहनेलाई मागेको सूचना दिनुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई शक्तिशाली सरकारको रुपमा लिइएको छ । कानुनसम्म वनाउन पाउने अधिकार निहित भएको स्थानीय तहको यस्तो चालालाई गैर लोकतान्त्रिक अभ्यासतिर उन्मुख हुँदै गएकाले अव नागरिकको खवरदारी आवश्यक भएको छ । हालै मिडियाको आलोचना पश्चात सोसल मिडियामा समेत हिजोसँगै निर्वाचनमा उठी पराजित भएकाहरुले समेत प्रश्न राख्न थालेका छन् । तर सम्वन्धित निकायहरु मौन रहेका देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रश्न राख्दछन् । आफू सूचित हुनका लागि प्रश्न राख्नु स्वाभाविक मात्र होइन अति आवश्यक हो तर जव प्रश्नहरु अनुत्तरित हुन्छन् अनि नागरिकमा प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्दछ ।

मुखले जति भट्याए पनि हामी लोकतान्त्रिकरणको सुरुवातमा नै छौं । हालै निर्वाचन पश्चात देखिएको राष्ट्रिय परिदृश्यले समेत अपरिपक्वताको सङ्केत गर्दछ । शीर्षतहमा नै यो अवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा स्थानीय तहमा यी कमी कमजोरी देखिनु त्यसैको प्रतिछायाँ हो भन्दा फरक नपर्ला । गल्ती मानिसद्वारा नै हुने हो । तर, गल्ती कमजोरीलाई महसुस गर्नु र त्यसवाट सिक्दै भविश्यमा गल्ती नदोहोर्याउनु नै वुद्धिमानी हो । त्यसर्थ हाम्रो अनुरोध छ प्रश्नसँग नआत्तिनुहोस् । नागरिकाले प्रश्न राख्न थालेको यो अवस्थाले लोकतन्त्रलाई अवश्य दर्विलो वनाउने छ । अलोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सवैले निरुत्साहित गर्नु नै पर्छ ।