पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

प्रदेश १ को बजेट ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख

image

विराटनगर, १ जेठ । प्रदेश नम्बर १ मा आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेश सरकारको तर्फबाट पहिलो पटक पूर्ण आकारको बजेट प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रम दुई दिनअघिमात्रै पारित भएको थियो । तर बजेटमा नीति कार्यक्रमका प्राथमिकतालाई स्पष्ट सम्बोधन नहुने गरी भौतिक पूर्वाधार र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमा बढि रकम विनियोजन भएको हो ।

बजेटको कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख अर्थात ४१ दशमलव ५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात ५१ दशमलव ५ प्रतिशत र अन्तर सरकारी हस्तान्तरण तर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख अर्थात ७ प्रतिशत रहेको छ ।

कृषि, पर्यटन, जलश्रोत र उर्जा, गरिवी तथा बेरोजगारी, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, आवास तथा भौतिक पूर्वाधार, वन, वातावरण संरक्षण, सरसफाई र खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, सद्भाव, संस्कृति र एकता जस्ता विषयतगत क्षेत्र छुट्याएर बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

जसअन्तर्गत सवैभन्दा बढी आवास तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । वन, वातावरण, सरसफाई र खानेपानीका लागि २ अर्ब ७४ करोड, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोड रुपैयाँका दरले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४३ करोड, स्वास्थ्यमा १ अर्ब ४४ करोड, शिक्षा क्षेत्रमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै औद्यागिक क्षेत्रको विकासतर्फ १ अर्ब ३० करोड, जलस्रोत क्षेत्रमा ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो । सामाजिक सुरक्षा, न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकताका लागि १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

 

के के छन् विशेषता ?

प्रदेश १ को बजेटमा ‘उत्पादन गरौं, प्रदेश समृद्ध बनाऔं’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न किसानलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिने उल्लेख छ । ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बुलाई जडिबुटी उत्पादन र प्रसोधन क्षेत्र, कृषि यान्त्रीकरण, मिल्क होलिडे अन्त्य गर्न धुलो दूध उत्पादन गर्नेलगायतका कार्यक्रम छन् ।

विराटनगर विमानस्थललाई संघीय सरकारसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नसक्ने गरी स्तरोन्नति गर्न विस्तृत अध्ययन र सर्वेक्षण थाल्ने, प्रदेशमा रहेका सबै विमानस्थलहरूमा विराटनगरबाट उडान सेवा सुरु गर्ने र माउण्टेन फ्लाइट सेवा सञ्चालन गरी पर्यटकलाई आकर्षित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न धरान, उदयपुर, धनकुटा, पाँचथर र तेह्रथुममा विमानस्थलको निर्माण अघि बढाउने पनि उल्लेख छ । फुङलिङ–पाथिभरा, धरान–भेडेटार, जयरामघाट–हलेसी, बराहक्षेत्र–सूर्यकुण्ड, फाप्लु–लुक्ला, नाम्चे–सगरमाथा बेसक्याम्प, बाह्रविसे–सभापोखरी, केराबारी– जेफाले–मिक्लाजुङ, अन्तुडा“डा–मंगलबारे माइपोखरी लगायतका अन्य सम्भावित गन्तव्यमा केवलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । त्यस्तै चतरा–किमाथाङ्का र चतरा–सुनकोशी जलमार्ग सञ्चालनका लागि समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।

धनकुटाको भेडेटार–नाम्जे क्षेत्रको साँगुरीगढीलाई पर्यटकीय गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ । साहासिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन हुने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको हो ।

घरघरमा बिजुली जनजनमा शेयर भन्ने नीतिका साथ प्रदेशको जलश्रोत तथा उर्जा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश १ मा ७६२ मेगावाटको तमोर बहुद्देश्यीय आयोजना र ८०० मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर निर्माण गर्न संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने, तमोर–चिसाङ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय परियोजनाबाट जलविद्युतसहित सिंचाई, मत्स्यपालन, जलविहार सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ ।

विराटनगर र आसपासका क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोर र व्यापारिक हबका रुपमा विकास गर्ने, औद्योगिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा उपलब्ध गराई लगानीको सुरक्षा दिने, सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थापना, घरेलु तथा साना उद्योगको विस्तार, निजी क्षेत्रस“गको समन्वयमा विराटनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणमा समेत बजेट विनियोजन गरिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

१४ वटा विद्यालयलाई प्रोत्साहन पुरस्कार, गरिवका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न बिना धितो सुलभ ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ नामक कोष स्थापना, मनमोहन पोलिटेक्निकललाई प्राबिधिक विश्वविद्यालय, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयलगायत स्थापना गर्न बजेट छुट्याइएको हो ।

कोशी अञ्चल अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकास गर्ने, मोरङकै मंगलबारे अस्पताललाई ट्रमा सेन्टर बनाउने पनि उल्लेख छ । त्यस्तै सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रण गर्नुका साथै मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणलाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

युवाहरूलाई नागरिकता धितो राखेर ऋण, प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा रंगशाला र कवर्डहल बनाइने छ । त्यस्तै इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान निर्माणमा समेत बजेट छुट्याइएको हो । इटहरीमै अत्यधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, धरानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थलको निर्माणका लागि अध्ययन कार्य थालिने छ ।

पूर्व–पश्चिम कोशी ब्यारेज–काँकडभिट्टा सडकलाई ६ लेनमा विस्तार, विराटनगर–रानी–किमाथांका सडकलाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।

त्यस्तै विराटनगर–रानी–धरान मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यको थालनी गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

थप सामाग्री