पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

१ मेगावाटसम्मको जलविद्युत आयोजना स्थानीय तहबाटै

image

काठमाडौंः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ सार्वजनिक गर्दै आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ को उपदफा २ खण्ड (ध) को बुंदा नं. ३ को कार्यान्वयन सहजीकरणका लागि स्थानीय निकायबाट १ मेगावाट (१००० किलोवाट) भन्दा कम क्षमताका आयोजनाको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारण एवम् वितरणको अनुमति पत्र जारी गर्ने प्रावधान छ ।

स्थानीय ऊर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” ले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र तथा विद्युत् उत्पादन,प्रसारण वा वितरणको अनुमति पत्र जारी गर्ने वा संशोधन गर्ने वा नवीकरण गर्ने वा खारेज गर्ने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित वनाउने उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा १००० कि.वा.सम्मको क्षमताका आयोजनाहरुको विद्युृत् उत्पादन/प्रसारण/वितरण सर्वेक्षणको अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । कुनै विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण गर्न चाहने प्रवद्र्धकले विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र प्राप्त साढे दुई लाख रुपैयाँ प्रति वर्षका दरले एकमुष्ट ५ लाख रुपैयाँ अनुमतिपत्र दस्तुर बुझाएको भौचर समावेश गुर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी अध्ययन कार्य गर्न लाग्ने अनुमानित खर्चको विस्तृत वाँडफाँड, सुरुको २ वर्षमा गर्ने अध्ययनका कार्य सहित अध्ययन सम्पन्न गर्ने कार्य तालिका, योजनाको हाईड्रोलोजिकल विश्लेषण खुल्ने गरी परामर्श दाता संस्थाबाट तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन, नापी विभागद्वारा प्रकाशित १ः२५,००० वा १ः५०,००० स्केलको स्थलरुप नक्शामा अक्षांश र देशान्तर खुल्ने गरी आयोजनाको लागि आवश्यक क्षेत्र तथा जलाधार क्षेत्र र आयोजनाको संरचनाहरु समेत रेखाङ्कन गरिएको स्थलगत नक्सालगायत सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्ने तरिका समेत व्याख्या गरेको छ । जसमा अनुमतिपत्र माग गरिएको आयोजनाको जडित क्षमता निर्धारण गर्न प्रवद्र्धकले उपलब्ध गराएको हाइड्रोलोजिकल टाइम सिरिज डाटाको प्रोब्याबिलिटी अफ एक्सिडेन्स र क्यू फोर्टी फाइभलाई सामान्यतया आधार बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३ (तीन) वर्षको हुने, प्रवद्र्धकलाई पहिलो पटक सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र जारी गर्दा २ (दुई) वर्षको अवधिभन्दा कम हुने गरी जारी नगरिने र शुरुको अवधिभित्र सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा बहाल म्यादभित्रै प्रवद्र्धकले अर्को १ (एक) वर्षको नवीकरणको लागि दर्खास्त दिएमा सो अनुसार नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।
यसैगरी अनुमतिपत्रको नवीकरणको लागि म्याद समाप्त हुनु अगावै कार्यालयमा दरखास्त नपरेमा अनुमतिपत्र स्वतः रद्द हुने उल्लेख छ ।

थप सामाग्री