पर्खनुहोस वेबसाईट खुल्ने क्रममा छ।

जिल्लाका कार्यालयबाट आजदेखी काम हुँदैन

image

झापा, चैत २९ ।।
जिल्लास्तरमा रहेका केही सरकारी कार्यालय आजबाट खारेज गरिने भनिए पनि तयारी पूरा नहुँदा अझै केही समय ती कार्यालयको अस्तित्व कायमै रहने देखिएको छ । कार्यालय रहे पनि ती कार्यालयबाट आजदेखी पुरानै स्वरुपमा जनताको काम नहुने भएको छ ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी  याेगेन्द्र बरालले आजदेखी जिल्ला शिक्षा कार्यालय लेखिएको लेटर प्याड प्रयोग नगर्ने बताउनु भयो । बरालका अनुसार नयाँ संरचनामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको काम स्थानीय तहबाटै हुने र जिल्लामा समन्वय कार्यालय मात्र रहने ब्यवस्था भएकाले पनि पुरानो संरचनाको लेटरप्याड प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको हो । अर्को परिपत्र नआएसम्म कार्यालयको सम्पत्ति बरबुझारथका लागि हामी सानो जनशक्ति मात्र जिल्ला कार्यालयमा रहने बरालले बताउनु भयो । बिगतमा २९ जना कर्मचारी रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा आजदेखी ९ जनामात्र कर्मचारी रहने बरालले बताउनु भयो ।
त्यस्तै जिल्ला महिला तथा वालवालिका कार्यालय झापाका प्रमुख भोजकुमारी दवाडीले पनि कार्यालय रुगेर मात्र बस्नु पर्ने अवस्था भएको बताउनु भयो । काम केही हुँदैन तर अर्को ब्यवस्था नभएसम्म कार्यालय छोड्न नमिल्ने भएकाले पनि कार्यालय जानु पर्ने अवस्था भएको दवाडीले बताउनु भयो । दवाडीले आफुहरुको दरबन्दी कहाँ हुने हो यसबारे अन्योल नै रहेको बताउनु भयो ।

खारेज हुने भनिएका कार्यालयको सम्पत्ति अभिलेखिकरण र बरबुझारत गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उपसमिति रहेको र त्यसले खारेज हुने कार्यालयमा रहेका सम्पत्ति बिवरण लिन शुरु गरेको समितिका सदस्य सचिब तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी खेमप्रसाद ओझाले जानकारी दिनु भयो ।

जिल्लामा रहेर सेवा प्रवाह गरिरहेका करीब दुई दर्जन कार्यालय खारेज गर्न लागिएको हो । संविधानले अधिकार स्थानीय तहमा प्रत्यायोजन गरेका कार्यालयहरुको सेवा पनि अब सोही निकायबाट पाउने प्रबन्ध गरिएको छ ।

ती सरकारी कार्यालयको चलअचल सम्पत्ति पनि स्थानीय तह मातहतमै जाने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिमार्फत सम्पत्ति स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने तामाङको भनाइ छ । खारेजीमा पर्ने जिल्ला सरकारी कार्यालयमा कृषि, डिभिजन सहकारी, खानेपानी, वन, सिंचाइ, भूसंरक्षण, जनस्वास्थ्य, महिला विकासलगायत छन् । सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने मालपोत, नापी, भूमिसुधार कार्यालय पनि खारेज भएका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्ला स्तरीय कार्यालय खारेज हुने भएका हुन्। ऐनको दफा १०४ मा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्ला स्थीत कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा भएको छ

थप सामाग्री