काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा सरकार बजेटको तयारीमा छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले अर्थका अधिकारीहरु धमाधम बजेट लेख्दै छन् ।
संघीय संसदका दुबै सदनहरुको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वाचन हुने नीति तथा कार्यक्रम अध्यादेशमार्फत नै आउँदैछ । बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै आउने भएको छ । जेठ १५ अघि नै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भएपनि कुन दिन आउँछ भन्ने टुंगो छैन ।
कति आउँदैछ बजेट ?
मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको आकार १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यो सिलिङभित्र रहेर अधिकांश पूराना आयोजनालाई बजेट छुट्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ । सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य र कोरोनाले पारेको मर्कामा केन्द्रित रहेर बजेट लेख्ने काम भईरहेको छ ।वृद्धभत्ता बढ्दै
वर्तमान सरकारको चुनावी नारा ‘वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने’ भन्ने थियो । तर, लगातार ३ वट बजेट ल्याउँदा पनि वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्न सकेको छैन । तर, यसपालीको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् ।
अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि हुँदैछन् ।
तलब बढाउने संकेत
सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापना नभएको खण्डमा आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन हुँदैछ । यस अर्थमा अब आउने बजेट चुनावी बजेट पनि हो । त्यसैले लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रेसर सरकारलाई छ ।
त्यसकारण निजामति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब बढाउने तयारी सरकारको छ । स्रोतका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । तर, यस विषय भने आधिकारिक रुपमा बाहिर आएको छैन ।
स्टार्टअपलाई कर छुट र खानी उत्खनन्
‘स्टार्टअप बिजनेस’ लाई कर छुटको माग उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । सोही अनुसार आगम िवर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेसलाई ५ वर्षको कर छुट दिन लागिएको छ ।
नेपालमा विभिन्न धातुहरुको खानी भएको अनुमान गरिँदै आएको छ । कतिपय समयमा भएका अध्ययनहरुले धातुहरु भएको देखाएको पनि छ । तर, अन्वेषण र उत्खनन् हुन सकेको छैन ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षमा तामा, सुन, युरेनियम र फलाम खानीको अन्वेषण गर्ने कार्यक्रम आउँदैछन् । तामा, सुन र युरेनियमको खानीको अन्वेषण गर्ने र फलाम खानी भने उत्खनन् नै गर्ने योजनामा सरकार रहेकाले सोही अनुसार बजेट आउने दाबी गरिएको छ ।
रोजगारीमा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा हुँदै
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै फलदायी नभएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेका छन् । निर्माण क्षेत्रले भन्दा कृषि क्षेत्रले बढी र छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुँदैछ ।
निश्चित समय र ज्याला तोकेर कृषि र जडिबुटीबाट वर्षमा कम्तीमा १ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिईएको छ । नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज नभई त्यसैलाई परिमार्जन गरेर चलाउने तयारी छ ।
मल कारखाना खोल्ने घोषणा हुँदै
सरकारले वर्षेनी ब्यहोर्नु परेको रासायनिक मलको अभाव पुर्ति गर्न नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ ।
प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ सुरुमा लागत लाग्ने र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सुरुमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
यी बाहेक स्वास्थ्य र शिक्षामा हरेक स्थानीय तहमार्फत बजेट विनियोजन गरेर स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
किसानलाई सहुलियतमा ऋण, कृषि उपजको बजारीकरण, निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट जस्ता लोकप्रीय कार्यक्रम यसपाली बजेटमार्फत समेटिने देखिएको छ ।बिजमाण्डुडटकमबाट
