Categories
देश मुख्य राजनीति

‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाः जहाँका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई खाना कै चिन्ता

रोल्पा । मुलुक संघीयतामा जानुपूर्व सदरमुकामका होटलहरूमा नक्कली माइन्यूट बनाउने र बिल मिलाएर सरकारी बजेट खाने गरेको चर्चा यदाकदा सुनिन्थ्यो । संघीय संरचनाअनुसार तीन तहका सरकार बने र ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ पुगेको भनियो । अधिकार गाउँमै प्रत्यायोजन भएको कुरा पनि सत्य हो । तर जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाँचवर्षको संघार टेकिसक्दा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले कुन ‘सिस्टम’को अभ्यास गरिरहेका छन् वा बसालेका छन्, त्यो भने समीक्षा गर्नैपर्ने विषय हो ।

असार मसान्तः अर्थात् आर्थिक वर्षको लेखाजोखा हुने समय । सदरमुकामका होटलहरू त सुके नै । स्थानीय तह वरिपरिका होटलहरूमा बिल मिलाउनेहरू अहिले पनि जाग्राम छन् ? हामी सबै सचेत नागरिकले चियोचर्चो गर्न जरुरी छ ।

अब कुरा गरौं, ‘उत्तर कोरिया’ अर्थात् रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको । गतवर्षको कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकै बेला सबै ठाउँका विद्यालय बन्द थिए । सरकारले नै जोखिमको क्षेत्र मानेर विद्यालय बन्द गराएको थियो । ठीक त्यसैबेला एकजना सोही गाउँपालिकाका शिक्षकले विश्वलाई बेवास्ता गर्दै आणविक हतियार प्रक्षेपण गर्ने ‘उत्तर कोरिया’ जस्तै सरकारकै निर्देशन नमानेर गाउँपालिकाले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको फेसबुकमै लेखेका थिए । त्यसो त, निषेधाज्ञाकै समयमा गाउँपालिका अध्यक्षको गाडीमा सर्वसाधारण ओसारपोसार गरेको चर्चा पनि चलेकै थियो ।

परिवर्तन गाउँपालिका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले क्लिनस्वीप गरेको गाउँपालिका हो । एकहिसाबले भन्दा गाउँ कार्यपालिकामा प्रतिपक्ष नै छैन । प्रतिपक्ष नै नभएको स्थानीय तहमा चरम विकास भइरहेको छ या ‘काले काले मिलेर खाऔं भाले’ भइरहेको छ ? गाउँपालिका अध्यक्ष ‘म आफै पत्रकार हुँ, अरु पत्रकार किन चाहियो ?’ भन्न समेत पछि पर्दैनन् । गाउँपालिकामा कहिलेकाँही झुल्किने अध्यक्षलाई के पत्रकारको भूतले लखेट्नुमा कारण छ ?

त्यसो त, ११ लाखको मन्दिर, १३ लाखको काठे पुल, बालविवाह गरेकाहरूबाट कानूनविपरीत पैसा उठाएर खाएको कुरा, डकुमेन्ट्रीको नाममा १५ लाख झ्वाम पारेको कुरा बेलाबेला चर्चामा आएका कुरा हुन् । यी कुरा केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि त सामान्य होला । तर जनताको कर, शुभचिन्तकको भोट र त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा यो व्यवस्था ल्याउन जीवन गुमाएका ‘परिवर्तन’हरुले भने आफ्नै नाम–कामको बदनामी भइरहेकोप्रति कति ग्लानी गर्दा हुन् ।

गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुलाई ‘ठूला कुरा’ गर्न ठिक्क छ । उनीहरू हुनु र नहुनुले कर्मचारीलाई खास फाइदा वा बेवाइदा पनि छैन । जनप्रतिनिधि आउँदा कर्मचारीलाई कहिलेकाँही त ‘झेजो’ पनि लाग्दो हो । उपभोक्ता समितिको फाइल बोकेर लुखुर लुखुर हिडिरहेका जनप्रतिनिधि र ‘झर्ला र खाउँला’ भनेर पछिपछि लागेका अन्य राजनीतिक दलका मान्छेहरुलाई ‘कर्मचारीको काम’ हेर्न फूर्सद पनि नहुँदो हो । उपभोक्ताका लागि त फेरि पनि ‘सरकारी काम, कहिले जाला घाम’ भन्ने अनि हिड्ने हो । विकास र समृद्धि त ‘फुस्सा’ ।

‘सिस्टम’को सबैभन्दा ठूला कुरा गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सेलिब्रेटी हुने रहरले पिरोलिरहेको छ । जस्तोसुकै स्टन्ट गरेर हुन्छ– बस् ‘सेलिब्रेटी’ भए भो । नेपाली कांग्रेस निकट विचार राख्ने हाकिम र सोही विचार समर्थक लेखापालको गतिविधिले उपभोक्ता समेत वाक्क छन् । यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले समेत ‘सबै उनीहरुकै हातमा भएको’ स्वीकार गरे । अनि माओवादीले क्लिनस्वीप गरेको भनेर छाती फुलाएर हिड्ने कार्यकर्तालाई अब इस्स।।।। भन्ने रु

चाहे जनप्रतिनिधि होस् या कर्मचारी । साझा हुनुपर्छ । साझाको अर्थ संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रको पहरेदारका रुपमा काम गर्नुपर्छ । काम गर्ने आफ्नै नीतिविधि र आचारसंहिता होलान् । तर वैचारिक रुपमा नजिकका उपभोक्तालाई लेखापाल र हाकिम आफैले चेक घरमै पु–याइदिने अनि अन्यलाई अड्काइ राखिदिने गरेपछि उपभोक्ताको आक्रोश कहिले न कहिले अवश्य छचल्किन्छ ।

सभ्य भाषामा भन्दा कर्मचारी पाहुना जस्तै हुन् । नेपाली सभ्यतामा पाहुनालाई देउता पनि मान्ने चलन छ । जान्ने हो भने, पाहुना भएर गएपछि निश्चित दायरामा बस्नुपर्छ । तर आफै घर मालिकजस्तै गरेर घरको कोठाकोठा डुल्ने छुट पाहुनालाई नहुन पनि सक्छ । पाहुनाले इमान, नैतिकता, हार्दिकता प्रदर्शन गर्ने हो ।

अब जाँदाजाँदै जनप्रतिनिधिले पाँचवर्षमा गरेका कामको गम्भीर समीक्षा हुनैपर्छ । समीक्षा जनप्रतिनिधिकै ‘स्वाद’को नहुन पनि सक्छ । जनप्रतिनिधिको राम्रा र नराम्रा अभ्यासले भोलिको स्थायित्वसँग अर्थ राख्छ । संघीय संरचनामै यदाकदा प्रश्न सुनिन थालेकै बेला जनप्रतिनिधिको व्यवहारले जनतामा व्यवस्थाप्रतिनै थप वितृष्णा बढाउँछ । अहिलेसम्मको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि हाम्रा बानी व्यवहारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास भइरहेकै बेला सुरुमा जुन नजिर स्थापित गरिन्छ त्यही कुरा स्थापित हुने हो । राम्रो बीउ रोपे जुगजुगसम्म राम्रो फल दिन्छ, नराम्रो बीउ रोपे जुगजुगसम्म अस्थित्वहीन भएर जिउने हो । हामीले गर्ने कर्मले भोलिको पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्ने हो ।

यसलाई सारांशमा भन्दा लोक कल्याणकारी ‘सिस्टम’ बसाउने कुरा हो । सही ‘सिस्टम’का लागि सही नेतृत्वको पनि जरुरत हुन्छ । गलत कुराको विरोध गर्न तेरो–मेरोको घेराभन्दा माथि उठेर राम्रोको पक्षमा लागौं । तर राम्रोको आशामा समर्थन गर्दागर्दै पनि भीरतिर सोंझिएकाहरुलाई भन्न त राम राम शब्द नै काफी छ ।

Categories
देश मुख्य

सितापुरी – किष्ने सडक कालोपत्रे गर्न कमलबासीको माग

सोम मंग्राती
केर्खा। साबिक लखनपुर र तोपगाछीको सिमानामा पर्ने कमल गा.पा. वार्ड नं. ४,५ र ६ को संगममा पर्ने सितापुरी – किष्ने सडक कलोपत्रे गर्न स्थानियले माग गरेका छन् ।

सोमवार स्थानियबासी र जनप्रतिनिधि बिच शान्तिपुर चौकमा भएको भेलामा स्थानियले सो माग गरेका हुन् । स्थानियबासी, जनप्रतिनिधि र टोलबिकास संस्थाका पधाधिकारीहरु बिच भएको भेलामा छेउ छाउका सबै सडक कालोपत्रे भइसके पनि सितापुरी किष्ने सडक हाल सम्म कालोपत्रे नभएको स्थानियबासि उमनाथ अधिकारीले गुनासो गर्नुभयो ।

भेलमा बोल्दै कमल गा.पा. उपाध्याक्ष बेणु शिवाकोटी ले सो सडक कालोपत्रेकालागी एडिवी को योजनामा पारिसकेकोले केहि ढिलो भएपनि सडक कालोपत्रेको काम चाडै सुरुहुने आश्वासन दिनुभयो ।
भेलामा ठुला योजना अन्तरगत पर्ने काबेली जलबिधुत आयोजनाबाट ल्याईने हाइटेन्सन विद्युतको खम्बा सोहि सडकमा लगाउने कुरामा स्थानियबासीहरुको चर्को बिरोध चलिआएको बिषयलाइ लिएर सरकारले नै सडक कालोपत्रे नगरेको हो कि भन्ने स्थानियले आशंका ब्याक्त गरेका थिए । स्थानियको आशंका निवारण गर्दै गा.पा. अध्यक्ष मेनुका काफ्ले कालोपत्रे बनाउनेसँग हाईटेन्सन बिद्युत प्रसारण लाईनको सम्बन्ध नभएको बताउनुभयो । उहाँले सडक कालोपत्रेकालागी डिपिआर भै सकेको र काम चाडै सुरुहुनेमा विश्वस्त रहन स्थानियहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

भेलामा स्थानियहरुले सडक कालोपत्रेको काम चाडै अगाडि नबढे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

Categories
कोरोना देश मुख्य

चलचित्रकर्मी संघद्वारा राहत बितरण

राम थापा
दमक । पुर्ब क्षेत्रमा छरिएर रहेका चलचित्र कर्मी तथा चलचित्र प्राबिधिकहरुलाइ चलचित्रकर्मी संघ प्रदेश १ ले राहात बितरण गरेको छ ।

झापाको बिर्तामोडबाट सुरु गरि दमक, ईटहरी, धरान हुँदै बिराटनगर सम्मका चलचित्रकर्मी तथा प्राविधिकलाई राहत बितरण गरिएको  संघका कोषाध्यक्ष रोहन सेनले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणका कारण ठप्प रहेको चलचित्र क्षेत्रका चलचित्र कर्मी तथा प्राबिधिकहरुलाई अत्याबश्याक खाद्यान्न लगायत मास्क ,सेनिटाईजर बितरण गरिएको सेनले जानकारी दिनुभयो ।

देश बिदेशमा रहनुभएका नेपाली चलचित्रलाई माया गर्ने दर्शक , शुभचिन्तक साथै  संघका पदाधिकारीहरुबाट  सहयोग संकलन गरि राहत बितरण गरिएको संघका अध्यक्ष केवल तामाङ्ले बताउनुभयो । संघले सुरु गरेको राहत बितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै  पुर्वका पहाडी  जिल्लाहरुमा अक्सिजन सिलिण्डर समेत बितरण गर्ने योजना बनाएको संघका अध्यक्ष तामाङ्ले जानकारी दिनुभयो ।

राहात बितरण कार्यक्रममा केवल तामाङ, रमेश तिवारी, रोहन सेन, मनिता तामाङ्ग, सुमन तामाङ्ग , किशोरकुमार सम्बाहाम्फे र केशब रायमाझी सहभागी हुनुभएको थियो ।

Categories
देश मुख्य

प्रहरीले मदिरा पसलबाट भोड्का चोरेको भिडियो भाईरल: नेपाल प्रहरीका सईसहित तीन प्रहरी निलम्बित

सिरहा । मदिरा चोरीको आरोपमा नेपाल प्रहरीका सईसहित तीन जना प्रहरी निलम्बनमा परेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा कार्यरत प्रहरी सई नबलकिशोर ठाकुर तथा प्रहरी जवान अन्नुकुमार राय र नरेशकुमार राय निलम्बनमा परेका हुन् । गत जेठ ९ गते राति १० बजेतिर लहान नगरपालिका २३ गढीया चोकमा रहेको पूजा मदिरा होटलमा मदिरा सेवन गरी होहल्ला गर्ने व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिँदा पसलका सञ्चालक भागेका थिए ।

सञ्चालक भागेपछि पसलबाट ती प्रहरीहरूले केही थान रक्सी लिएर गएका थिए । उनीहरुले भोड्का रक्सी लिई गएको भिडियो विभिन्न सामाजिक संजाल तथा संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भएका थिए ।

त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएपछि उनीहरुलाई प्रहरी नियमावली २०७१ बमोजिम निलम्बन गरी  थप अनुसन्धान भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले जनाएको छ ।

Categories
देश मुख्य स्वास्थ/ शिक्षा

‘१० दिने पर्यटन काज शिक्षकहरुका लागि पनि हो’: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पर्यटन काज शिक्षकहरुका लागि पनि भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

कतिपय शिक्षकका पेसागत संघसंस्थाहरुले बजेटमा उल्लेख गरिएको पर्यटन काजमा शिक्षकहरुलाई नसमेटिएको भनेर विरोध सुरु गरेका बेला शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई भ्रममा नरहन आग्रह गरेका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले १० दिने पर्यटन काज शिक्षकका लागि भएकोले त्यसमा कसैले पनि चिन्तित हुनु नपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘यो कार्यक्रममा शिक्षक पनि समावेश छन् । शिक्षक पनि राष्ट्र सेवक नै हुन् । १० दिने पर्यटन काजमा शिक्षकहरु छुट्दैनन् ।’

बजेटमा आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिने बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

Categories
देश मुख्य राजनीति

गणतन्त्र दिवसकै दिन एमाले नेता शंकर पोखरेलकाे चेतावनी :  ओलीको नेतृत्व अस्विकार गरे नयाँ ‘खिलराज’को जन्म

काठमाडौं । नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व अस्विकार गरेमा ‘नयाँ खिलराज’को जन्म हुने चेतावनी दिनुभएको छ ।

फेसबुक पेजमा स्टाटस लेख्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका पोखरेलले संविधानमै व्यवस्था भएको मध्यावधिमा जाँदा ओलीको नेतृत्वलाई अस्विकार गर्न खोज्दा ‘खिलराज रेग्मी’ जन्मिने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘संविधानतः मध्यावधिमा जादा ओलीको नेतृत्वलाई अस्विकार गर्न खोज्दा हो ‘खिलराज रेग्मी’ जन्मिने । अन्यथा जननिर्वाचित नेतृत्व रहन्छ नै,’ उहाँले लेख्नु भएको छ ।

Categories
देश मुख्य

हङ्कङ् लैजाने भन्दै पथरीका लिम्बू दम्पतीको १५ लाख ठग्ने बिरुद्ध उजुरी  

सोम मंग्रान्ती
झापा । मोरङ्गको पथरी शनिश्चरे  स्थायी बसोबास गर्ने देबी लिम्बू दम्पतीले हाल हङ्कङ् बसोबास गर्दै आएकी धरान सुनसरीकी दिलमाया कन्दङ्वा बिरुद्ध ठगिको उजुरी दिएका छन् ।
डिपेन्डेन्ट भिसामा हङ्कङ् लैजाने भन्दै १५ लाख रुपैया लिएर नलगेको र पैसापनि फिर्ता नगरेको भन्दै उनिहरुले दिलमाया बिरुद्ध धरान प्रहरीमा उजुरी दिएका हुन् ।

दिलमाया कन्दङ्वाले करीब १२ बर्ष अगाडी हङ्कङ् लैजाने भन्दै लिम्बू दम्पतीसँग रु १५ लाख रुपैयाँ  लिएकी थिईन । तर अहिले सम्म हङ्कङ नलगीएको र पैसा फिर्ता पनि नदिएकोले उजुरी दिनुपरेको श्रीमान देबी लिम्बुले बताए ।

ठगी गर्ने दिलमाया बिरुद्द पहिलेपनि प्रहरीमा उजुरी दिएर २ पटक कागज गराउदा दिलमायाको श्रीमान् अजय जिमी याख्खाले म तिर्छु भनि जम्मा ५ लाख मात्र फिर्ता गरेको र त्यसपछी ४ बर्ष सम्पर्कबिहिन भएको लिम्बू दम्पतिले बताए ।

हङ्कङ्ग पुगिने आसमा बैकबाट कर्जा लिएर रकम बुझाएका थियौं , तर यत्रो बर्षसम्म न जान पाईयो नत दिएको पैसानै फिर्ता पाईयो उल्टो बैंकको साँवा ब्याज तिर्न नसकेर उठिवास लाग्ने अवस्था भएको लिम्बू दम्पतिले बताए ।
दिलमाया र उनको श्रीमानले प्रहरी चौकीमा लिम्बू दम्पतीसँग हामीले हङ्कङ् लान सकेनौ लिएको रकम १९ लाख ५० हजार फिर्ता गर्छौ भनी कागज समेत गरेका भएपनि रकम फिर्ता नपाएको दम्पतीको भनाई छ ।
प्रहरीमा गरिएको कागज अनुसारपनि रकम फिर्ता नगरेपछि लिम्बू दम्पतिले संचारकर्मीहरुकोे सहयोग मागेका थिए । संचार माध्याम युट्युवमा लिम्बू दम्पतीले आफु दिलमायाबाट ठगिएको बताएपछि दिलमायाका श्रीमान अजय जिमी याख्खाले फेसबुक लाईभ मार्फत लिईएको भनिएको सबै रकम फिर्ता गरिसकेको बताएका थिए । तर लिम्बू दम्पतीले भने ५ लाख भन्दा धेरै फिर्ता नपाएको बताएका छन् ।

१२ बर्ष अगाडि ३६ लाखमा हङ्कङ् लैजान्छौं भनेर दिएको १५ लाख एड्भान्स रकम आजसम्म फिर्ता नपाएपछि लिम्बू दम्पती अहिले प्रहरी र संचारकर्मीहरुसँग रकम फिर्ताकालागी हारगुहार गरिरहेका छन् ।

Categories
कोरोना देश ब्यापार मुख्य

सरकारको बजेट तयारी : वृद्धभत्ता बढाउने, स्टार्टअपलाई कर छुट लगायत यस्ता छन नयाँ योजनाहरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा सरकार बजेटको तयारीमा छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले अर्थका अधिकारीहरु धमाधम बजेट लेख्दै छन् ।

संघीय संसदका दुबै सदनहरुको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वाचन हुने नीति तथा कार्यक्रम  अध्यादेशमार्फत नै आउँदैछ । बजेट पनि अध्यादेशमार्फत नै आउने भएको छ । जेठ १५ अघि नै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने भएपनि कुन दिन आउँछ भन्ने टुंगो छैन ।

कति आउँदैछ बजेट ?

मध्यमकालीन खर्च संरचना अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको आकार १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यो सिलिङभित्र रहेर अधिकांश पूराना आयोजनालाई बजेट छुट्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ ।

कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको दाबी छ । सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौँ योजनाको लक्ष्य, दिगो विकासका लक्ष्य र कोरोनाले पारेको मर्कामा केन्द्रित रहेर बजेट लेख्ने काम भईरहेको छ ।वृद्धभत्ता बढ्दै

वर्तमान सरकारको चुनावी नारा ‘वृद्धभत्ता ५ हजार पुर्याउने’ भन्ने थियो । तर, लगातार ३ वट बजेट ल्याउँदा पनि वृद्धभत्ता ५ हजार पुग्न सकेको छैन । तर, यसपालीको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बढाएर मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने उद्घोष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक रुपमै गरिसकेका छन् ।

अनाथ बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरु र एकल महिलाका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन पनि हुँदैछन् ।

तलब बढाउने संकेत

सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनःस्थापना नभएको खण्डमा आगामी कार्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन हुँदैछ । यस अर्थमा अब आउने बजेट चुनावी बजेट पनि हो । त्यसैले लोकप्रीय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने प्रेसर सरकारलाई छ ।

त्यसकारण निजामति कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको तलब बढाउने तयारी सरकारको छ । स्रोतका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतसम्म बढ्नेछ । तर, यस विषय भने आधिकारिक रुपमा बाहिर आएको छैन ।

स्टार्टअपलाई कर छुट र खानी उत्खनन्

‘स्टार्टअप बिजनेस’ लाई कर छुटको माग उद्योग वाणिज्य महासंघले गर्दै आएको छ । सोही अनुसार आगम िवर्षको बजेटमार्फत स्टार्टअप बिजनेसलाई ५ वर्षको कर छुट दिन लागिएको छ ।

नेपालमा विभिन्न धातुहरुको खानी भएको अनुमान गरिँदै आएको छ । कतिपय समयमा भएका अध्ययनहरुले धातुहरु भएको देखाएको पनि छ । तर, अन्वेषण र उत्खनन् हुन सकेको छैन ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षमा तामा, सुन, युरेनियम र फलाम खानीको अन्वेषण गर्ने कार्यक्रम आउँदैछन् । तामा, सुन र युरेनियमको खानीको अन्वेषण गर्ने र फलाम खानी भने उत्खनन् नै गर्ने योजनामा सरकार रहेकाले सोही अनुसार बजेट आउने दाबी गरिएको छ ।

रोजगारीमा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा हुँदै

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खासै फलदायी नभएको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् पुगेका छन् । निर्माण क्षेत्रले भन्दा कृषि क्षेत्रले बढी र छिटो रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ‘प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम’को घोषणा हुँदैछ ।

निश्चित समय र ज्याला तोकेर कृषि र जडिबुटीबाट वर्षमा कम्तीमा १ लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिईएको छ । नयाँ कार्यक्रम घोषणा भएपछि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम खारेज नभई त्यसैलाई परिमार्जन गरेर चलाउने तयारी छ ।

मल कारखाना खोल्ने घोषणा हुँदै

सरकारले वर्षेनी ब्यहोर्नु परेको रासायनिक मलको अभाव पुर्ति गर्न नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ ।

प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ सुरुमा लागत लाग्ने र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सुरुमा १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ  ।

यी बाहेक स्वास्थ्य र शिक्षामा हरेक स्थानीय तहमार्फत बजेट विनियोजन गरेर स्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध गर्ने कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

किसानलाई सहुलियतमा ऋण, कृषि उपजको बजारीकरण, निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कर छुट जस्ता लोकप्रीय कार्यक्रम यसपाली बजेटमार्फत समेटिने देखिएको छ ।बिजमाण्डुडटकमबाट

Categories
कोरोना देश मुख्य

गौरादहको बिहेघरमा फैलिएको संक्रमणले बेहुला र आमाको मृत्यु : नव दुलही सहित अन्यको उपचार हुदैँ

गौरादह / झापाको गौरादह–४ को एक बिहेघरमा कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा बेहुला र बेहुलाकी आमाको मृत्यु भएको छ । सङ्क्रमणबाट गौरादह–४ का ३० वर्षीय बेहुला सन्तोष ताजपुरिया र उहाँकी आमाको मृत्यु भएको नगर स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य शाखाका गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार सङ्क्रमित सन्तोषको विराटनगरस्थित कोशी कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । गत वैशाख २४ गतेदेखि उहाँ त्यस अस्पतालमा उपचारत हुनुहुन्थ्यो ।

यसअघि आमा शान्तिदेवी ताजपुरियाको गत वैशाख २३ गते उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियोे । वैशाख १५ गतेतिर सन्तोषको विवाह भएको थियो । विवाह भएको केही दिनमै बेहुला सन्तोष, उहाँकी नवदुलही, आमासहित पाँच जनाको पूरै परिवारलाई सङ्क्रमण देखिएको थियो ।

त्यस्तै सन्तोषकी श्रीमतीको समेत कोशी कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको गौरादह नगरपालिकाका प्रवक्ता नगेन्द्र भण्डारीले बताउनुभयो । बिहे कार्यमा असवाधानी हुँदा सङ्क्रमण सरेको हुनसक्ने उहाँले बताउनुभयो । योसँगै गौरादहमा नयाँ भेरियन्टबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पाँच जना पुगेको छ । रेडियाे भिजन डटकमबाट

Categories
कोरोना देश मुख्य राजनीति

मध्यराति मन्त्रिपरिषदले गर्यो प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश: कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते निर्वाचन

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले बैकल्पिक सरकार गठनमा संसद असफल भएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष बिघटनको सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो । बैठकले प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिश गरेको हो ।

गत २०७७ पुस ५ गते बिघटित प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरेको थियो । सरकार गठनको बिकल्प हुँदाहुँदै बिघटन गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरेपछि पनि संसदले बैकल्पिक सरकार दिन सकेको थिएन । यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा निर्वाचनको मिति तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्नुभएको हो ।